राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि नयाँ सूचना निकालेको छ । चुनावको मुखमा सरकारले आयोगमार्फत जग्गा वितरण गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई तिव्रता दिएको हो । 

यसअघि पहिलो चरणमा सूचना निकालेर जग्गा वितरणको प्रक्रिया थालिसकेको आयोगले फेरि अर्को ३५ दिने सूचना निकालेर जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लागेको छ । आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहबाट जग्गा वितरणका लागि सूचना निकालेको हो । आयोगले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा तोकिएको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी आजको मितिदेखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलकमार्फत निवेदन पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । 

आयोगको सूचनाअनुसार मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, भोजपुर, रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, सिरहा, महात्तरी, मकवानपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी –पश्चिम) बागलुङ, कास्की, नवलपरासी पूर्व, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाँके, बर्दिया, दाङ, सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा र बैतडी गरी ४१ जिल्लाका १५९ स्थानीय तहमा दरखास्त आह्वान भएको हो । 

दरखास्त आह्वान भएका स्थानीय तहमा मोरङको लेटाङ नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, बेलवारी नगरपालिका, केराबारी गाउँपालिका, रंगेली नगरपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिका रहेका छन् । 

यसैगरी तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका,  सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, विर्तामोड नगरपालिका, हल्दिबारी गाउँपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरिगंज गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिका , पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका, याङवरक गाउँपालिका, हिलिहाङ गाउँपालिका, फिदिम नगरपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, कुम्मायक गाउँपालिका, तुम्वेवा गाउँपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका,  ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका, सिदिङ्वा गाउँपालिका, मिक्वाखोला गाउँपालिका, उदयपुरको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, मेरिङदेन गाउँपालिका रहेका छन्
 । 
यसैगरी धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, सहिदभूमि गाउँपालिका, साँगुरीगढी  गाउँपालिका, चौबिसे गाउँपालिका, भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, षडानन्द नगरपालिका, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिका, पौवादुङ्मा गाउँपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिकामा पनि दरखास्त आह्वान भएको छ भने रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका धनुषाको मिथिला नगरपालिका, सर्लाही बरहथवा नगरपालिका, लालबन्दी नगरपालिका, पर्साको गाउँपालिका पनि आयोगको सूचीमा समेटिएको छ । 

यसैगरी बाराको जितपुर(सिमरा उपमहानगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, पर्साको ठोरी गाउँपालिका, सिराहाको गोलबजार नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा गाउँपालिका, अर्नमा गाउँपालिका, महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका, सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका, गोलोन्जोर गाउँपालिका, तीनपाटन गाउँपालिका, मरिण गाउँपालिका दुधौली नगरपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिकामा पनि दरखास्त आह्वान भएको छ । 

यसैगरी धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, गल्छी गाउँपालिका, ज्वालामूखि गाउँपालिका, धुनिबेशी नगरपालिका, खनियाबास गाउँपालिका, नुवाकोटको सुर्यगढी गाउँपालिका, ककनी गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, म्यागङ गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका, खैरहनी नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, तनहुँको भानु नगरपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, ऋषिङ्ग गाउँपालिका, भिमाद नगरपालिका, व्यास नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, बन्दिपुर गाउँपालिका तथा नवलपरासी पश्चिमको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र  कावासोती नगरपालिका पनि दरखास्त आह्वान भएको छ । 

यसैगरी नवलपुरको बर्दघाट नगरपालिका, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, कपिलबस्तुको  बुद्धभूमि नगरपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, मालारानी गाउँपालिका, सन्धिखर्क नगरपालिका, पाणिनी गाउँपालिका, भुमिकास्थान नगरपालिका, गुल्मीको दरबार गाउँपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका, बाँकेको जानकी गाउँपालिका, बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका, दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा पनि दरखास्त आह्वान भएको छ । 
यसैगरी  रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, लेकबेंशी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, लालझाँडी गाउँपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, चुरे गाउँपालिका, टिकापुर नगरपालिका,  डडेलधुराको परशुराम

नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा दरखास्त आह्वान भएको छ । 
आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ३ को अनुसूची-१ बमोजिमको कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्न चाहने स्थानीय तहहरूलाई सोही सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । 

यसअघि पनि आयोगले आयोगले १८ माघदेखि २८ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको थियो ।  तीमध्ये कतिपय लाभग्राहीले लालपूर्जा समेत पाउन थालिसकेका छन् ।